नई दिल्‍ली. नॉन बैंकिंग फाइनेंस कम्‍पनीज (एनबीएफसी) गोल्‍ड के बदले 20 हजार रुपए से ज्यादा लोन कैश में नहीं दे सकेंगी। इससे ज्यादा लोन की रकम का पेमेंट सिर्फ चेक से किया जा सकेगा। एनबीएफसी के लिए कैश में गोल्‍ड लोन की लिमिट पहले 1 लाख रुपए थी। आरबीआई ने इस पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।तुरंत लागू किया गया नियम...

- आरबीआई ने कहा है कि यह नियम तुरंत लागू हो गया है। इनकम टैक्‍स एक्ट 1961 के मुताबिक, 20 हजार रुपए तक का लेनदेन कैश में किया जा सकता है।
- आरबीआई ने इसी के मद्देनजर एनबीएफसी के लिए लोन के तौर पर दी जाने वाले कैश की लिमिट 1 लाख से घटाकर 20 हजार कर दी गई है।

लेसकैस की तरफ बढ़ रही सरकार
- सरकार जिस तरह से लेसकैश इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, उसमें यह कदम काफी अहम है।
- सरकार ने ब्‍लैकमनी पर रोक लगाने, फेक करंसी और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए पिछले साल 8 नवंबर को 500 और 1000 के पुराने नोटों को चलन से बाहर कर दिया था।

13 मार्च से हट जाएगी कैश विद्ड्रॉअल लिमिट
- रिजर्व बैंक ने बैंकों और एटीएम से कैश विद्ड्रॉअल लिमिट पर कई रोक लगाई थीं।
- हालांकि, कैश की कमी दूर होने के साथ ही इनमें से ज्यादातर को हटा लिया गया है।
- 13 मार्च से सेविंग अकाउंट से कैश विद्ड्रॉअल को भी खत्म कर दिया जाएगा।

नई दिल्‍ली. शराब कारोबारी विजय माल्‍या बैंकों के साथ वन-टाइम सेटलमेंट को तैयार हैं। उन्‍होंने ट्वीट कर कहा, "पब्लिक सेक्टर बैंकों में वन-टाइम सेटलमेंट की पॉलिसी होती है, सैकड़ों कर्जदारों ने इस तरह अपना मामला निपटाया है

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गन्‍ना किसानों के बकाया मामले में यूपी सरकार को तगड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने करीब 1300 करोड़ रुपए के ब्‍याज माफी के यूपी कैबिनेट के फैसले को रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद चीनी मिलों को अब गन्‍ना किसानों का बकाया ब्‍याज भुगतान करना होगा।