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84 किग्रा कोकीन हैरोइन के तस्करी के आरोप में पंजाबी दंपति को कैनेडा में 10 साल की जेल

Hindi Express news | April 20, 2022 06:50 AM

84 किग्रा कोकीन हैरोइन के तस्करी के आरोप में पंजाबी दंपति को कैनेडा में 10 साल की जेल

टोरंटो

कैनेडा में कॉउट्स सीमा के पार से लाखों डॉलर की 84 किग्रा कोकीन की तस्करी के प्रयास करने वाले पंजाबी दंपति को लेथब्रिज के कोट्र ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। गुरमिंदर सिंह तूर और किरणदीप कौर तूर को 2 दिसंबर, 2017 को कैनेडा सीमा सेवा एजेंसी (सीबीएसए) एजेंटों द्वारा कॉउट्स सीमा पार पर रोक दिया गया था। पति और पत्नी कैलिफोर्निया के एक खुदरा विक्रेता को एक वाणिज्यिक ट्रक में कोकीन सप्लाई कर रहे थे।

 

वाहन से बरामद हुई थी कोकिन

अधिकारियों को एक वाहन के पूरे केबिन में विभिन्न स्थानों से 84 किलोग्राम कोकीन मिली थी। दवाओं का अनुमानित बाजार मूल्य  3.78 मिलियन डॉलर से 5.208 मिलियन डॉलर है। अप्रैल 2021 में गुरमिंदर को तस्करी के उद्देश्य से तस्करी और कब्जे के उद्देश्य से कोकीन आयात करने के लिए एक जूरी द्वारा दोषी ठहराया गया था। बीते सप्ताह जस्टिस जोहन्ना कुबिक ने उन्हें वैश्विक स्तर पर 10 साल जेल की सजा सुनाई है। किरणदीप को आयात के आरोप में साधारण कब्जे के कारण कम आरोप का दोषी पाया गया था। उन्हें नौ साल की हिरासत की सजा सुनाई गई।

 

अमरीका के नागरिक हैं दंपति

जस्टिस कुबिक का कहना है कि उनके फैसले में कई बातों पर विचार किया गया है। इस बात का भी ध्यान रखा गया हे कि सजा से उनके परिवार संरचना और आप्रवासन स्थिति को कैसे प्रभावित करेगा। दोनों पति-पत्नी भारत में पैदा हुए और अपने जीवन में अलग-अलग समय पर संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए थे। गुरमिंदर एक अमेरिकी नागरिक हैं, जबकि किरणदीप का अमेरिकी ग्रीन कार्ड परीक्षण की प्रतीक्षा में समाप्त हो गया था। उनकी सजा के समापन पर न्यायमूर्ति कुबिक का कहना है कि उन्हें संभवतः यू.एस. निर्वासित किया जाएगा, जबकि उन्हें भारत में निर्वासन का सामना करना पड़ेगा।

 

गर्भवती है आरोपी किरणदीप

किरणदीप दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती हैं। उसके बचाव पक्ष के वकील पैट्रिक फगन ने पहले एक संवैधानिक चुनौती जारी करते हुए कहा था कि अनिवार्य सजा उनके मुवक्किल और उनके होने वाले बच्चे के लिए अत्यधिक कठिनाइयों पैदा करेगा। फगन चाहते थे कि किरणदीप को दो साल कम की सशर्त सजा का सामना करना पड़े। कुबिक ने संघीय कानून और कैनेडा के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए संवैधानिक चुनौती को स्वीकार नहीं किया।

 
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